Class 9 Economics Chapter 3 In Hindi निर्धनता: एक चुनौती

NCERT Notes For Class 9 Economics Chapter 3 In Hindi निर्धनता: एक चुनौती, (History) exam are Students are taught thru NCERT books in some of the state board and CBSE Schools. As the chapter involves an end, there is an exercise provided to assist students to prepare for evaluation. Students need to clear up those exercises very well because the questions inside the very last asked from those.

Sometimes, students get stuck inside the exercises and are not able to clear up all of the questions. To assist students, solve all of the questions, and maintain their studies without a doubt, we have provided step-by-step NCERT Notes for the students for all classes. These answers will similarly help students in scoring better marks with the assist of properly illustrated Notes as a way to similarly assist the students and answer the questions right.

NCERT Notes For Class 9 Economics Chapter 3 In Hindi निर्धनता: एक चुनौती

अवलोकन

इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है , जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है ।

परिचय

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं , जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं ।
वे गाँवों भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी ।
वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले निर्धनता : एक चुनौती : बाल श्रमिक भी ।
वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं ।
देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है ।
वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलीयन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं ।

निर्धनता से संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों:-

भूमिहीनता
बेरोज़गारी
परिवार का आकार
निरक्षरता खराब स्वास्थ्य / कुपोषण
बाल – श्रम
असहायता

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है ।

महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा , जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा ।

निर्धनता रेखा

‘ निर्धनता रेखा ‘ की अवधारणा

निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है ।
किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है , यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है ।
निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है ।
भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है ।
चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं , अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है ।
इन आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 . रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया था ।
वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला पाँच सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा , यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रतिमाह से कम है ।
इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी ।
विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं , जैसे $ 1.9 ( 2011 पी.पी.पी. ) प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर

निर्धनता के अनुमान

भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 37.2 प्रतिशत तक महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है ।
वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 22 प्रतिशत पर आ गया ।
निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 जिसमें औसतन गिरावट 2.2 प्रतिशत वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है ।

असुरक्षित समूह

जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं , वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं ।
आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह , ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मज़दूर परिवार हैं ।
निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है , अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं ।
नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत अनियत मज़दूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं ।
लगभग 34 प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं ।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधावंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है ।

अंतर्राज्यीय असमानताएँ

प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है ।
वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22 प्रतिशत है । कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश , असम , उत्तर प्रदेश , बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है ।
बिहार और ओडिशा क्रमश : 33.7 और 32.6 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं ।
ओडिशा , मध्य प्रदेश , बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है ।
इसकी तुलना में केरल , महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है ।
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं ।

गरीबी कम करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है ।
पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है ।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है ।

वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता ( विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $ 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना ) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 10 प्रतिशत हो गया है ।
चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3 प्रतिशत से घट कर 2008 में 14.7 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 0.7 प्रतिशत रह गई है ।
दक्षिण एशिया के देशों ( भारत , पाकिस्तान , श्रीलंका , नेपाल , बाँग्ला देश , भूटान ) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34 प्रतिशत से गिरकर 2013 में 16.2 प्रतिशत हो गई है ।
निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई , जो 2005 में 510.4 मिलीयन से घट कर 2013 में 274.5 मिलीयन रह गई है ।
सब- सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 41 प्रतिशत हो गई है 51 प्रतिशत से घटकर 2015 में 41 ।
लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है । यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 4 प्रतिशत रह गई है ।

निर्धनता के कारण

उपनिवेशवाद का प्रभाव

भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं ।

एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है ।
औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया ।
विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही ।
इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घंटे और आय की वृद्धि दर गिरी ।
इसके साथ – साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई इन दोनों ने प्रतिव्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया ।
आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण , दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा ।

असमान वितरण

उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय रही है ।
इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है ।
अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं ।
ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया ।
चूँकि भारत में भूमि – संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है

सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

अनेक अन्य सामाजिक – सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं ।
र्धनों सहित भारत लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं ।
चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं , वे इनके लिए कर्ज लेते हैं ।
निर्धनता के चलते पुन : भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं ।
अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है ।

निर्धनता – निरोधी उपाय

सरकार की वर्तमान निर्धनता – निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों

( 1 ) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन और

( 2 ) लक्षित निर्धनता – निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है ।

विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है ।
आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 ( मनरेगा ) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिये हर घर के लिये मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिये उपलब्ध कराना है ।
इसका उद्देश्य सतत् विकास में मदद करना ताकि सूखा , वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्यओं से बचा जा सके ।
इस प्रावधान के तहत एक – तिहाई रोजगार महिलाओं के लिये सुरक्षित किया गया है ।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष

केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी ।
इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी ।
कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक योजना है , जिसे 1993 में आरंभ किया गया ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है ।
उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है ।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया ।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ( 2000 में आरंभ ) के अंर्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य प्राथमिक शिक्षा , ग्रामीण आश्रय , ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

भावी चुनौतियाँ

भावी चुनौतियाँ भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है , लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है ।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है ।
आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले दस से पंद्रह वर्षों में अधिक प्रगति होगी ।
यह मुख्यतः उच्च आर्थिक संवृद्धि , सर्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर जनसंख्या विकास में गिरावट , महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तीकरण के कारण संभव हो सकेगा ।