Class 9 Economics Chapter 2 Notes PEOPLE AS RESOURCE

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CHAPTER 2

PEOPLE AS RESOURCE

Human Capital

Human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time.
It is the sum total of skill and expertise of engineers, doctors, professors and workers of all type who are engaged in the process of production.

OVERVIEW

Human capital formation is the process of adding to the stock of human capital over time.
People as Resource is a way of referring to a country’s working people in terms of their existing productive skills and abilities.
Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the Gross National Product.
Like other resources population also is a resource – a ‘human resource’.
‘human resource’ is further developed by becoming more educated and healthy, we call it ‘human capital formation’ that adds to the productive power of the country just like ‘physical capital formation’.
Investment in human capital through education,, training, medical care yields a return just like investment in physical capital.

Human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital: human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own.

Japan Investment in Human Resource

Countries, like Japan, have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed/rich. They import the natural resource needed in their country.
They have invested on people, especially in the field of education and health.
These people have made efficient use of other resources, like land and capital.
Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich/developed.

Economic Activities by Men and women

The various activities classified into three main Sectors Primary, Secondary and tertiary

Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying.
Manufacturing is included in the secondary sector.
Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector.

The activities in this sector result in the production of goods and services.

These activities are called economic activities.

Economic activities have two parts – market activities and non-market activities.
Market activities involve remuneration to anyone who performs i.e., activity performed for pay or profit.
These include production of goods or services, including government service.
Non-market activities are the production for self-consumption.
These can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets.

Division of labour between men and women

Women generally look after domestic chores and men work in the fields.

Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the National Income.

Their women must earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill.
Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him.
Education and skill are the major determinants of the earning of any individual In the market.

A majority of women have meagre education and low skill formation.

Women are paid low compared to men.
Most women work where job security is not there.
Various activities relating to legal protection is meagre.
Employment in this sector is characterized by irregular and low income.
In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, childcare and other social security systems.
Women with high education and skill formation are paid at par with a men.
The organized sector, teaching and medicine attract them the most.

Quality of Population

The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country.

Education

Education contributes towards the growth of society.
It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance.

GDP Contribution of state on education

The plan outlay on education has increased from Rs 151 crore in the first plan to Rs 3766.90 crore in the eleventh plan.
The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0 % in 2015-16 B.E. and has remained stagnant around 3% from past few years.
The expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18 B.E.

Literacy Rate

The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11.
Literacy among males is nearly 16.6% higher than females and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas.
In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar.
The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013-14.
Unfortunately this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates.

Sarva Siksha Abhiyan

Sarva Sikha Abhiya is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6-14 years by 2010.
It is a time-bound initiative of the Central government, in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalisation of elementary education.
It bridge courses and back-to-school camps have been initiated to increase the enrolment in elementary education.
Mid-day meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status.

Health

Improvement in the health status of the population has been the priority of the country.
Our national policy, too, aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population.
Last five decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government.
As well as, in the private sector.

Maximum Medical College States

There are many places in India which do not have even these basic facilities.
There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges.
Just four states, like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharastra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges.

Unemployment

Unemployment is exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs.
In case of India we have unemployment in rural and urban areas.

There is seasonal and disguised unemployment, Urban areas have mostly educated unemployment.

Seasonal Unemployment

Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year.
People dependant upon agriculture usually face such king of problem.
Certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done.
Certain months do not provide much work to the people dependant on agriculture.

Disguised Unemployment

People appear to the employed.
The work required the service of five people but engages eight people.
These three people also work in the same plot as the others.
The contribution made by the three extra people does not add to the contribution made by the five people.
If three people are removed the productivity of the field will not decline.
The field requires he service of five people and the three extra people are disguised unemployed.

Urban areas educated unemployment

Urban areas educated unemployment has become a common phenomenon.
Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job.
A study showed that unemployment of graduate and post-graduate has increased faster than among matriculates.
There is unemployment among technically qualified person on one hand.
There is a dearth of technical skills among youth required for economic growth.

Unemployment leads to wastage of manpower resource (Unemployment effect on economy and Society.

Unemployment leads to wastage of manpower resource.
People who are an asset for the economy turn into a liability.
Unemployment tends to increase economic overload.
The dependence of the unemployed on the working population increases.
The quality of life of an individual as well as of society is adversely affected.
When a family has o live on a bare subsistence level there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system.
Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy.
It also wastes the resource, which could have been gainfully employed.
If people cannot be used as a resource they naturally appear as a liability to the economy.

The employment scenario in the three sectors

Agriculture is the most labour absorbing sector of the economy.
In recent years there has been a decline in the dependence of population on agriculture partly because of disguised unemployment.
Some of the surplus labour in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector.
In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labour.
In case of the tertiary sector, various new services are new appearing like biotechnology, information technology.

संसाधन के रूप में लोग

अवलोकन

‘ संसाधन के रूप में लोग ‘ अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में , व्याख्या करने का प्रयास है ।

परिचय ‘

संसाधन के रूप में लोग ‘ वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है ।
उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है ।
दूसरे संसाधनों की भाँति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है- एक मानव संसाधन ‘ ।
मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है , तब हम इसे मानव पूँजी निर्माण कहते हैं , जो भौतिक पूँजी निर्माण की ही भाँति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है ।
मानव पूँजी में निवेश ( शिक्षा , प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा ) भौतिक पूँजी की ही भाँति प्रतिफल प्रदान करता है ।
मानव पूँजी अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूँजी से श्रेष्ठ है , क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूँजी का उपयोग कर सकता है । भूमि और पूँजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते ।

मानव संसाधन पर जापान का निवेश

जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है ।
उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था । यह विकसित धनी देश है । वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं ।
उन्होंने लोगों में विशेष रूप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया ।
उन लोगों ने भूमि और पूँजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है ।
इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी / विकसित बने ।

पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप

विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रको प्राथमिक , द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है ।
प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि वानिकी , पशुपालन , मत्स्यपालन , मुर्गीपालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं ।
द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है ।
तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार , परिवहन , संचार , बैंकिंग , बीमा , शिक्षा , स्वास्थ्य , पर्यटन सेवाएँ इत्यादि शामिल किए जाते हैं ।
- इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ।
ये क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं ।
आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं- बाज़ार क्रियाएँ और गैर – बाज़ार क्रियाएँ ।
- बाज़ार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है ।
- इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है ।
- गैर – बाज़ार कियाओं से अभिप्राय स्व – उपभोग के लिए उत्पादन है । इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है ।

महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन

आमतौर पर महिलाएँ घर के काम – काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं ।
परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता ।
उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय , उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है ।
शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है ।
शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं ।

अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं ।

पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है ।
अधिकतर महिलाएँ वहाँ काम करती हैं , जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है ।
अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्रक की विशेषताएँ हैं ।
इस क्षेत्रक में प्रसूति अवकाश , शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं ।
उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है ।
संगठित क्षेत्रक में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं ।

जनसंख्या की गुणवत्ता

जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है ।

शिक्षा

विकास के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण आगत था ।

समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है ।

यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है ।

शिक्षा पर राज्य का जीडीपी योगदान

शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपये से बढ़ कर ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपये हो गया है ।
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 3 प्रतिशत ( बजटीय अनुमान ) हो गया है ।
केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज ( भारतीय रिजर्व बैंक ) के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7 प्रतिशत बताया गया है ।

साक्षरता दर

साक्षरता दर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74 प्रतिशत हो गई है ।
महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6 प्रतिशत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16 प्रतिशत अधिक है ।
वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94 प्रतिशत है जबकि बिहार में 62 प्रतिशत ही है ।
- वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गाँवों में फैली है ।
- दुर्भाग्यवश , स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है ।

सर्वशिक्षा अभियान

6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्वशिक्षा अभियान एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।
राज्यों , स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है ।
प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए ‘ सेतु – पाठ्यक्रम ‘ और ‘ स्कूल लौटो शिविर ‘ प्रारंभ किए गए हैं ।
कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने , बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

स्वास्थ्य

जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है ।
हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं , परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुँच को बेहतर बनाना है ।
पिछले पाँच दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक , द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है ।

मेडिकल कॉलेज

भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएँ भी भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डिन्टल कालेज हैं केवल चार राज्य जैसे आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं ।

बेरोज़गारी

बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है , जब प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें ।
श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं , जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है ।

भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी है ।

नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोज़गारी है ।

मौसमी बेरोज़गारी

मौसमी बेरोज़गारी तब होती है , जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं ।
कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं ।
वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई कटाई , निराई और गहाई होती है ।
कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता ।

प्रच्छन्न बेरोजगारी

प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं
ऐसा प्राय : कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है ।
किसी काम में पाँच लोगों की आवश्यकता होती है , लेकिन उसमें आठ लोग लगे होते हैं ।
- इनमें तीन लोग अतिरिक्त हैं । ये तीनों इसी खेत पर काम करते है जिस पर पाँच लोग काम करते है ।
इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान पाँच लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता ।
- अगर तीन लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी ।
खेत में पाँच लोगों के काम की आवश्यकता है और तीन अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार होते हैं ।

शिक्षित बेरोज़गारी

शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना बन गई है ।
मैट्रिक , स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं ।
एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोज़गारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है ।
एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी है , तो दूसरी ओर आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है ।

अर्थव्यवस्था और समाज पर बेरोजगारी का प्रभाव

बेरोज़गारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है ।
युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है ।
बेरोज़गारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है ।
कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है ।
- किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।
- जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है , तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है ।
बेरोज़गारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है ।
यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है , जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था ।
- अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका , तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएँगे ।

उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार

कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कृषि है ।
चर्चित प्रच्छन्न बेरोज़गारी के कारण , कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है ।
कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है ।
द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है ।
तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी , सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नयी सेवाएँ सामने आ रही हैं ।