Class 9 Economics Chapter 3 Notes POVERTY AS A CHALLENGE

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CHAPTER 3

POVERTY AS A CHALLENGE

Overview

The most difficult challenges faced y independent India-poverty.

Introduction

In our daily life, we come across many people who we think are poor.
They could be landless labourers in villages or people living in overcrowded jhuggis in cities.
They could be daily wage workers at construction sites or child workers in dhabas.
They could also be beggars with children in tatters.
Every fourth person in India is poor.
Roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty 2011-12.

Issues related to poverty:

Landlessness
Unemployment
Size of families
Illiteracy
Poor health/malnutrition
Child labour
Helplessness

One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people ot of abject poverty.

Mahatama Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering.

Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators.
The indicators used relate to the levels of income and consumption.
Povety is looked through other social indicators like illiteracy leve lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation etc.

Poverty Line

Concept of the ‘poverty line’ a common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels.
A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given ‘minimum level’ necessary to fulfill the basic needs.
The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement.
The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas.
2100 calories per person per day in urban areas.
People living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than in urban areas.
The poverty line for a person was fixed at Rs 816 per month for rural areas and Rs 1000 for urban areas.
In the year 2011-12, a family of five members living in rural areas and earning less than about Rs 4080 per month will be below the poverty line.
A similar family in the urban areas would need minimum of Rs 5000 per month to meet their basic requirements.
International organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line: minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day

Poverty Estimates

Substantial decline in poverty ratios in India from about 45 per cent in 1993-94 to 37.2 per cent in 2004-05.
The proportion of people below poverty line further came down to about 22 per cent in 2011-12.
The number of poor declined from 407 million in 2004-05 to 207 million in 2011-12 with an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004-05 to 2011-12.

Vulnerable Groups

Social groups, which are most vulnerable to poverty are Scheduled caste and Scheduled Tribe households.
Among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labour households and the urban casual labour households.
In India is 22, 43 out of 100 people belonging to Scheduled Tribes are not able to meet their basic needs.
34 per cent of casual workers in urban areas are below poverty line.
34 per cent of casual labour farm in rural areas and 29 per cent of Scheduled Castes are also poor.

Inter-State Disparities

The proportion of poor people is not the same in every state.
Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pardesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level.
Bihar and Odisha the two poorest states with poverty ratios of 33.7 and 32.6 per cent respectively.
Urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh.
Significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal.
States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates.

Major Steps taken by States to Reduce Poverty

Kerala has focused more on human resource development.
In West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty.
In Andhra Pradesh and Tamil Nadu public distribution of food grains could have been responsible for the improvement.

Global Poverty Scenario

The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty – defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day-has fallen from 36 per cent in 1990 to 10 per cent in 2015.
Number of Poor in China has come down from 88.3 per cent in 1981 to 14.7 per cent in 2008 to 0.7 per cent in 2015.
In the countries of South Asia India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan the decline has also been rapid 34 per cent in 2005 to 16.2 per cent in 2013.
Decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013.
In Sub-Saharan Africa, poverty in fact per cent in 2015.
In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10 per cent in 2005 to 4 per cent in 2015.

Causes of Poverty

Impact of Colonial

There were a number of causes for the widespread poverty in India.

One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration.
The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles.
The low rate of growth persisted until the nineteen-eighties.
This resulted in less job opportunities and low growth rate of income.
This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes.
This was accompanied by a high growth rate of population.
The two combined to make the growth rate of per capita income very low.
The failure at both the fronts: promotion of economic growth and population control perpetuated the cycle of poverty.

Unequal Distribution

Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities.
One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources.
Many policies not been able to tackle the issue in a meaningful manner.
Major policy at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly and effectively by most of the state governments.
Lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India.

Impact of Social Cultural

Socio-cultural and economic factors also are responsible for poverty.
In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies.
People in India including the very poor, spend a lot of money.
Poor people hardly have any savings, they borrow unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness.
The high level of indebtedness is both the cause and effect of poverty.

Anti-Poverty Measures

The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks 1 promotion of economic growth 2. Targeted anti-poverty programmes.
Higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty.
It is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction.
Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee act (MGNREGA)

2005 aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas.
It also aimed at sustainable development to address the cause of draught, deforestration and soil erosion.

Prime Minister Rozgar Yozana (PMRY)

Prime Minister Rozagar Yozana is another scheme which was started in 1993.
The aim of the programme is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns.

Rural Employment Generation Programme (REGP)

Rural Employment Generation Programme was launched in 1995.
The aim of the programme is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns.

Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)

Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana was launched in 1999.
The programme aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing hem into self help groups through a mix of bak credit nd government subsidy.

Pradhan Mantri Gramodaya Yozana (PMGY)

Pradhan Mantri Gramodaya Yozana launched in 2000.
Additional central assistance is given to sates for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification.

The Challenges Ahead

Poverty has certainly declined in India. But despite the progress, poverty reduction remains India’s most compelling challenge.
Poverty are visible between rural and urban areas and among different states.
Poverty reduction is expected to make better progress in the next ten to fifteen years.
This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker sections of society.

निर्धनता : एक चुनौती

अवलोकन

इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है , जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है ।

परिचय

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं , जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं ।
वे गाँवों भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी ।
वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले निर्धनता : एक चुनौती : बाल श्रमिक भी ।
वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं ।
देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है ।
वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलीयन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं ।

निर्धनता से संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों

भूमिहीनता
बेरोज़गारी
परिवार का आकार
निरक्षरता खराब स्वास्थ्य / कुपोषण
बाल – श्रम
असहायता
अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है ।

महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा , जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा ।

निर्धनता रेखा

‘ निर्धनता रेखा ‘ की अवधारणा

निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है ।
किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है , यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है ।
निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है ।
भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है ।
चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं , अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है ।
इन आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 . रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया था ।
वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला पाँच सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा , यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रतिमाह से कम है ।
इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी ।
विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं , जैसे $ 1.9 ( 2011 पी.पी.पी. ) प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर

निर्धनता के अनुमान

भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 37.2 प्रतिशत तक महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है ।
वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 22 प्रतिशत पर आ गया ।
निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 जिसमें औसतन गिरावट 2.2 प्रतिशत वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है ।

असुरक्षित समूह

जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं , वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं ।
आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह , ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मज़दूर परिवार हैं ।
निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है , अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं ।
नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत अनियत मज़दूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं ।
लगभग 34 प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं ।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधावंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है ।

अंतर्राज्यीय असमानताएँ

प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है ।
वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22 प्रतिशत है । कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश , असम , उत्तर प्रदेश , बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है ।
बिहार और ओडिशा क्रमश : 33.7 और 32.6 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं ।
ओडिशा , मध्य प्रदेश , बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है ।
इसकी तुलना में केरल , महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है ।
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं ।

गरीबी कम करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है ।
पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है ।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है ।

वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता ( विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $ 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना ) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 10 प्रतिशत हो गया है ।
चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3 प्रतिशत से घट कर 2008 में 14.7 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 0.7 प्रतिशत रह गई है ।
दक्षिण एशिया के देशों ( भारत , पाकिस्तान , श्रीलंका , नेपाल , बाँग्ला देश , भूटान ) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34 प्रतिशत से गिरकर 2013 में 16.2 प्रतिशत हो गई है ।
निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई , जो 2005 में 510.4 मिलीयन से घट कर 2013 में 274.5 मिलीयन रह गई है ।
सब- सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 41 प्रतिशत हो गई है 51 प्रतिशत से घटकर 2015 में 41 ।
लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है । यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 4 प्रतिशत रह गई है ।

निर्धनता के कारण

उपनिवेशवाद का प्रभाव

भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं ।

एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है ।
औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया ।
विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही ।
इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घंटे और आय की वृद्धि दर गिरी ।
इसके साथ – साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई इन दोनों ने प्रतिव्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया ।
आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण , दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा ।

असमान वितरण

उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय रही है ।
इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है ।
अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं ।
ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया ।
चूँकि भारत में भूमि – संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है

सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

अनेक अन्य सामाजिक – सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं ।
र्धनों सहित भारत लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं ।
चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं , वे इनके लिए कर्ज लेते हैं ।
निर्धनता के चलते पुन : भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं ।
अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है ।

निर्धनता – निरोधी उपाय

सरकार की वर्तमान निर्धनता – निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों

( 1 ) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन और

( 2 ) लक्षित निर्धनता – निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है ।

विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है ।
आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 ( मनरेगा ) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिये हर घर के लिये मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिये उपलब्ध कराना है ।
इसका उद्देश्य सतत् विकास में मदद करना ताकि सूखा , वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्यओं से बचा जा सके ।
इस प्रावधान के तहत एक – तिहाई रोजगार महिलाओं के लिये सुरक्षित किया गया है ।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष

केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी ।
इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी ।
कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक योजना है , जिसे 1993 में आरंभ किया गया ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है ।
उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है ।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया ।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ( 2000 में आरंभ ) के अंर्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य प्राथमिक शिक्षा , ग्रामीण आश्रय , ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

भावी चुनौतियाँ

भावी चुनौतियाँ भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है , लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है ।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है ।
आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले दस से पंद्रह वर्षों में अधिक प्रगति होगी ।
यह मुख्यतः उच्च आर्थिक संवृद्धि , सर्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर जनसंख्या विकास में गिरावट , महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तीकरण के कारण संभव हो सकेगा ।